मदुरै जिला Tamil Nadu में भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर

मदुरै : उप विपक्ष के नेता और पूर्व एआईए डीएमके मंत्री आरबी उदयकुमार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर निशाना साधते हुए दावा किया कि मदुरै राज्य में "भ्रष्टाचार में पहले स्थान पर" है। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, एआईए डीएमके के पूर्व मंत्री ने कहा, "मदुरै जिला भ्रष्टाचार के मामले में तमिलनाडु में पहले स्थान पर है। नगर निगम में भ्रष्टाचार के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि क्षेत्रीय नेताओं को मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगना पड़ रहा है... 2026 में डीएमके जीत नहीं पाएगी। उपविपक्षी नेता ने मदुरै जिले में जल प्रबंधन के मुद्दों को हल करने में "विफल" रहने के लिए डीएमके सरकार की भी आलोचना की।

उन्होंने कहा, "वैगई बांध में पर्याप्त पानी होने के बावजूद 58वीं नहर परियोजना के लिए पानी नहीं छोड़ा गया है। एआईए डीएमके शासन के दौरान 58वीं नहर में तीन बार पानी छोड़ा गया था, जबकि डीएमके शासन में इसे दो बार छोड़ा गया है।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि डीएमके शासन में निवासियों को अब पानी के अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

उन्होंने आगे कहा, " एआईए डीएमके शासन के दौरान , वैगई नदी में सीवेज मिलने से रोकने के लिए योजनाएँ शुरू की गई थीं। सरकार बदलने के बाद, डीएमके प्रशासन ने उन योजनाओं को रद्द कर दिया है। परियोजना को छोड़ दिए जाने के कारण, अब 425 स्थानों पर सीवेज वैगई नदी में मिल रहा है। इस बीच, तमिलनाडु के मदुरै जिले के थिरुप्परनकुन्द्रम क्षेत्र में स्थित प्रमुख सिंचाई तालाब 'थेनकल कनमोई' अत्यधिक गर्मी के कारण पूरी तरह सूख गया है, जिससे सिंचाई और पेयजल के लिए इस तालाब पर निर्भर रहने वाले किसानों और स्थानीय निवासियों में गंभीर चिंता पैदा हो गई है।

तालाब के सूखने से इलाके में खेती-बाड़ी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ा है। पानी न होने से कृषि गतिविधियाँ ठप्प पड़ गई हैं और निवासियों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय किसानों और निवासियों ने अधिकारियों से तालाब की गाद निकालने और उसे गहरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की थी। उन्होंने भविष्य के मानसून के मौसम में निरंतर और पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल प्रवाह के बुनियादी ढांचे में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्हें डर है कि समय पर हस्तक्षेप न करने पर आने वाले वर्षों में यह संकट और भी गहरा सकता है।